८. नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४: संवत् २००४ साल माघ १३ गते जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ को भाग ४ (क) को धारा १६, १७ र १९ मा ग्राम पञ्चायत र धारा ४८ मा ग्राम पञ्चायतको न्यायिक अधिकार सम्बन्धी प्रावधान थियो जुन देहाय बमोजिम छ-
धारा १६. सरकारबाट बनेका नियमानुसार योग्य ठहरिएका उमेर पुगेका जनताको बोटद्वारा ५ देखि १५ निर्वाचित सदस्यहरूको एक “ग्राम पञ्चायत’ हरेक ग्राम वा ग्रामसमूहमा रहनेछ । यिनीहरूले आफ्नै प्रधान पञ्च चुन्नेछन् ।
धारा १७. हरेक शहर वा बजारको नागरिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै किसिमबाट १० देखि ५० निर्वाचित सदस्यहरूको एक “नगर पञ्चायत” रहनेछ ।
धारा १६ र १७ मा गरिएको व्यवस्था ग्राम पञ्चायत र नगर पञ्चायतको गठनसँग मात्र सम्बन्धित छ । ग्राम पञ्चायत र नगर पञ्चायतको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा धारा १९ मा र ग्राम पञ्चायत र नगरपञ्चायतको न्यायिक अधिकार धारा ४८ मा उल्लेख गरिएको थियो, जुन देहाय बमोजिम छ-
धारा १९. सरकारको रेखदेख अधीनमा रही आफ्ना आम्दानीले भेट्टाएसम्म ग्राम नगर र शहर पञ्चायतलाई आफ्ना इलाकाभित्रको जनताको समृद्धि, कल्याण र शिक्षा सम्बन्धी कामहरू सुघर, सफाइ, सडक, ढल, पूल, पौवा पाटी, धर्मशाला, बाँध पैन बनाउने, गौचर राख्ने, बत्ती, पानीको इन्तजाम, हाट, बजारको बन्दोवस्त, प्रारम्भिक र आधारशिक्षा, घरेलु इलमद्वारा वेइलमीलाई रोजगारको बन्दोवस्त इत्यादि जनताको आर्थिक सामाजिक उन्नति र सुख शान्ति हुने काम गर्ने अधिकार दिएकाले ग्राम र नगर पञ्चायतहरूले जिल्ला पञ्चायतको रेखदेख, अधीनमा रही माथि लेखिएको काम गर्नेछन् ।
धारा ४८: इन्साफ शीघ्र र सुलभ हिसाबसँग दिइने प्रबन्ध हुनेछ । सुरुका देवानी र फौजदारी मुद्दाहरू ऐन र नियमले तोकिने बन्देज र रेखदेखमा रही, ग्राम पञ्चायतहरूले हेर्नेछन् ।
९. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ : सम्बत् २००७ सालको कान्तिपछि जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को माग २, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ६ मा ग्राम पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । जुन यस प्रकार छः
धारा ६. ग्राम पञ्चायतः राज्यले ग्राम पञ्चायतहरू खडा गरी तिनीहरूलाई स्वायत्त शासन संस्थाको रूपमा काम गर्न आवश्यक अधिकार दिनेछ ।
अन्तरिम शासन विधानले ग्राम पञ्चायतलाई स्वायत्त शासन संस्थाको रूपमा मान्यता र आवश्यक अधिकार दिइने उल्लेख छ तर नगर पञ्चायत सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छैन ।
१०. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५: सम्वत् २०१४ चैत्र ३ गते गठन
गरिएको संविधान मस्यौदा कमिसनबाट तयार गरी २०१५ साल फागुन १ गते जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को प्रस्तावना लगायत संविधानको कुनै पनि भाग र धारामा स्थानीय शासन, ग्राम पञ्चायत, नगर पञ्चायत तथा विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी कुनै पनि प्रावधानको व्यवस्था भएको पाइएन ।
११. नेपालको संविधान, २०१९: यस संविधानको प्रस्तावनामा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई अगाल्ने पञ्चायत प्रणाली भन्ने उल्लेख थियो । यसैगरी संविधानको भाग ८, धारा ३० र ३१ मा क्रमशः गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत सम्बन्धी प्रावधान थियो, जुन यस प्रकार छः
धारा ३०. गाउँ पञ्चायतः (१) पञ्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा तल्लो तह गाउँ
सभा हुनेछ । कानूनबमोजिम तोकिएको कुनै एक गाउँ वा मौजा वा गाउँ वा मौजाको समूहलाई गाउँ सभा भनिनेछ ।
(२) प्रत्येक गाउँ सभाले एउटा कार्यकारिणी समिति छान्नेछ जसलाई गाउँ पञ्चायत भनिनेछ ।
(३) गाउँ सभा र गाउँ पञ्चायतको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।
धारा ३१. नगर पञ्चायतः (१) कानून बमोजिम तोकिएको नगरमा एउटा नगर पञ्चायत रहनेछ ।
(२) नगर पञ्चायतको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ ।
१२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७: यस संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत धारा २५ (४) मा विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर
जुटाई भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी संविधानको धारा १०४ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उपधारा (१) मा भनिएको थियो- यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही संसद तथा गाउँ, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । स्थानीय निकाय सम्बन्धी अवधारणालाई ठोस रूपमा व्यवस्था गरेको नभएता पनि यस संविधानमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय निकाय सम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात गरिएको छ ।
१३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ः यस संविधानको धारा १३९ को (१) र (३) मा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी व्यवस्था थियो, जुन देहाय बमोजिम छ : धारा १३९. स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्थाः (१) स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको निर्वाचन गरिनेछ ।
(३) स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको सङ्गठनात्मक संरचना, त्यसको स्वरूप र प्रादेशिक इलाका तथा गठन विधि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
यसरी पौराणिक काल देखि वर्तमानसम्मको अध्ययन गर्दा स्थानीय शासन/ प्रशासनको अस्तित्व प्रारम्भदेखि रहदै आएको र प्रशासनले मूलतः आर्थिक, विकास निर्माण र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।
