४८. गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनमा मतदाता हुन पूरा हुनु पर्ने उमेर: नेपालको संविधानको धारा २२२ (५) तथा २२३ (५) बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनमा मतदाता हुन १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।
४९. मतदाताः अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताले मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछ ।
५०. मतदान गर्न नपाउनेः
क) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको मतदाताले ।
ख) निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजिम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिरहेको वा त्यस्तो कानून बमोजिम एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अवस्थामा त्यस्तो कैदको सजाय भोगिसकेको मितिले एक वर्षको अवधि भुक्तान नभएको मतदाताले ।
५१. गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँ सभा र नगर कार्यपालिका तथा नगर सभाको सदस्य हुन योग्यता :
क) नेपाली नागरिक ।
ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको ।
ग) सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कुनै बडाको मतदाता
नामावलीमा नाम दर्ता भएको ।
घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
५२. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउनेः गाउपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
५३. स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने :
क) तोकिए बमोजिमको योग्यता नभएको ।
(ख) गैरनेपाली नागरिक ।
ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको ।
घ) कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा । स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको ।
ड) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको ।
च) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको ।
छ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको ।
ज) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको ।
झ) माथि उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको ।
ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर ।
ट) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर ।
ठ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।
ड) प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको ।
५४. गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन प्रणाली : सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताबाट एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बढी मतीय निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको निर्वाचन हुन्छ ।
५५. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिको निर्वाचन प्रणाली : गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिला सहित दुई जना महिला वडा सदस्य र दुई जना वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक सदस्यको लागि दिइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दुई दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुन्छ (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ६)।
५६. गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँ सभा र नगर कार्यपालिका तथा नगर सभाको सदस्यको पदावधि : गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
५७. निर्वाचन चरण चरणमा भएमा पदावधिको गणना विधिः स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति समेत तोक्न सकिनेछ । निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नु पर्नेछ । अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन पहिला (उपदफा (१) बमोजिम) तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ । यसरी हेर्दा चरण चरणमा निर्वाचन भएमा पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिबाट पदावधिको गणना हुनेछ । तर नेपालको संविधानको भाग १७, धारा २१५ (६) मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । यसैगरी धारा २१६ (६) मा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । यसरी हेर्दा चरण चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा पदाधिकारीको कार्यकालको गणना कसरी हुने भन्ने विषयमा संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थामा भिन्नता देखिन्छ ।
५८. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाः
क) अध्यक्ष/प्रमुखले उपाध्यक्ष/उपप्रमुख समक्ष र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले अध्यक्ष/प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा ।
ख) पदावधि समाप्त भएमा ।
ग) मृत्यु भएमा ।
घ) वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले राजीनामा को समक्ष दिने भन्ने सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
ङ) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।
५९. स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा प्रमुख वा उपप्रमुखको उपनिर्वाचन हुने अवस्थामा : एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रही पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुन्छ ।
६०. जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्यताः नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (४) बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुन्छ ।
६१. जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका मतदाता : जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको निर्वाचनको लागि नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मतदाता रहने व्यवस्था छ (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २ को (ड) (४) ।
६२. जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधिः जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुन्छ ।
६३. जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थामा :
क) प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा ।
ख) पदावधि समाप्त भएमा ।
ग) मृत्यु भएमा ।
६४. गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
६५. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमखलाई मतदानको अधिकारः संविधानको धारा ८६ (२) क) बमोजिम गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
६६. निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने : निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा देहाय बमोजिम उल्लेख छ :
(१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि आयोगले तोके बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको विवरण सार्बजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
५) उपदफा (४) बमोजिमको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
