३४. गाउँपालिकामा र नगरपालिकामा न्यायिक समितिः कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहन्छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ, सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू सहित तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यायिक अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन ।
३५. स्थानीय तहका न्यायिक निकायको निर्णय उपर पुनरावेदनः
ऐन, २०७३ को दफा ७ मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा उल्लेख छ । जसको उपदफा (४) मा भनिएको छ, “प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र सङ्घीय कानून बमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर र प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका’ न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ” ।
