२०. व्यवस्थापिकाः सरकारका तीन अङ्ग मध्ये व्यवस्थापिका एक हो । यसलाई विधायिका वा संसद पनि भनिन्छ । यसले कानून निर्माण गर्ने काम गर्छ ।
२१. व्यवस्थापिकीय कार्यविधिः कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापिकीय कार्यविधि भनिन्छ ।
२२. नेपालको व्यवस्थापिकाः नेपालको संविधानको धारा ८३ बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनात्मक एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुन्छ । यसलाई सङ्घीय संसद भनिन्छ ।
२३. प्रदेश व्यवस्थापिकाः नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिम प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनिन्छ । प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुन्छ ।
२४. स्थानीय व्यवस्थापिकाः नेपालको संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी गाउँ सभा वा नगर सभा स्थानीय व्यवस्थापिका हुन् । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहन्छ ।
२५. गाउँ सभाः गाउँपालिकाको व्यवस्थापिकीय अङ्ग हो । अर्थात् गाउँपालिकाको कानून बनाउने अङ्ग हो ।
२६. गाउँ सभाको गठनः नेपालको संविधानको धारा २२२ बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ । गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र संविधानको धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका दुई जना सदस्य रहनेछन् ।
२७. नगर सभाः नगरपालिकाको व्यवस्थापिकीय अङ्ग हो । अर्थात् नगरपालिकाको कानून बनाउने अङ्ग हो ।
२८. नगर सभाको गठनः नेपालको संविधानको धारा २२३ बमोजिम प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ । नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका ३ जना सदस्य रहनेछन् ।
२९. गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षः नेपालको संविधानको धारा २२४ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछन् ।
३०. गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय क्षमताः नेपालको संविधानको धारा २२६ बमोजिम गाउँ सभा र नगर सभाले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ । कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) बमोजिम प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभां, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून सङ्घीय कानूनसँग वाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ । यसैगरी संविधानको धारा ५७ को उपधारा (७) बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून प्रदेश कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ ।
३१. गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाः नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र
नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
३२. वडा समितिको गठनः नेपालको संविधानको धारा २२२ (४) र धारा २२३ (४) मा उल्लेख भए अनुसार सङ्गीय कानून बमोजिम गाउँपालिका ‘र नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा एक जना वडा अध्यक्ष र चारजना वडा सदस्यहरू रहेको वडा समिति गठन हुनेछ ।
३३. स्थानीय तहमा महिला तथा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थाः
क) मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्छ । दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो प्रावधान लागू हुँदैन ।
ख) वडा सदस्यमा दुईजना महिला सदस्यको कोटा छुट्याइएको छ, अर्थात् कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । दुईजना महिलाको कोटामा एक जना दलित महिला हुनु अनिवार्य छ । दलित वस्ती नभएको वडामा त्यसको विकल्पमा के हुने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था देखिदैन । दलले एक जना मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा यो प्रावधान लागू हुँदैन ।
