३६. स्थानीय तहमा कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिने सम्बन्धी प्रावधानः कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन भनी नेपालको संविधानको धारा २२८ (१) मा उल्लेख गरिएको छ।
३७. स्थानीय तहले कर लगाउन सक्ने अबस्थाः नेपालको संविधानको धारा २२८ (२) मा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्नेछ ।
३८. स्थानीय सन्चित कोषमा जम्मा हुने रकमः नेपालको संविधानको धारा २२९ (१) मा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र • नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
३९. स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने बाधारः नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
४०. गाउँपालिका र नगरपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेश गर्ने पारित गर्ने निकायः नेपालको संविधानको धारा २३० (१) बमोजिम संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) स्थानीय कानून वमोजिम क्रमशः गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।
४१. गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्न सक्ने : नेपालको संविधानको धारा २३० (२) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमानं वजेट) पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा सङ्घीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
