७. कार्यपालिकाः सरकारको एक अङ्ग कार्यपालिका हो । यसले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्छ ।
८. स्थानीय कार्यपालिकाः स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने अङ्ग स्थानीय कार्यपालिका हो। गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका स्थानीय कार्यपालिका हुन् ।
९. स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारः नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २१४ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहन्छ । यस बमोजिम जिल्ला सभालाई स्थानीय तह भनिएको भएतापनि कार्यकारिणी अधिकार रहेको देखिदैन । संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुन्छ । यस्ता निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुन्छ ।
१०. गाउँ कार्यपालिकाः नेपालको संविधान बमोजिम गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने अङ्ग गाउँ कार्यपालिका हो ।
११. गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारी :
क) अध्यक्ष एक जना ।
ख) उपाध्यक्ष एक जना ।
ग) गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष एक एक जना । घ) गाउँ सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका महिला सदस्य चार जना ।
घ) गाउँ सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका महिला सदस्य चार जना ।
ड) गाउँ सभाका सदस्यले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका सदस्य दुई जना ।
१२. गाउँ कार्यपालिकाको गठनः नेपालको संविधानको धारा २१५ बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ । गाउँ कार्यपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
१३. नगर कार्यपालिकाः नेपालको संविधान बमोजिम नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने अङ्ग नगर कार्यपालिका हो ।
१४. नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीः
क) प्रमुख एक जना ।
ख) उपप्रमुख एक जना ।
ग) नगरपालिकाका प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष एक एक जना ।
घ) नगर सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य ।
ङ) नगर सभाका सदस्यले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य ।
१५. नगर कार्यपालिकाको गठनः नेपालको संविधानको धारा २१६ बमोजिम प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ । नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
१६. स्थानीय कार्यपालिकामा समावेशीकरणः स्थानीय कार्यपालिकालाई समावेशी बनाउनका लागि महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ। गाउँ सभा वा नगर सभाले आफू मध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चार जना सदस्य र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँच जना सदस्य गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन गर्नेछन् । त्यसै गरी गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना सदस्य बढीमतीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन गर्नेछन् (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ६)।
१७. स्थानीय तहका अधिकारः नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहका अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । यसको विस्तृत व्याख्या कार्यविस्तृतीकरणमा गरिएको छ ।
१८. स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी थप व्यवस्थाः नेपालको संविधानको धारा २१९ बमोजिम संविधानको भाग १९ मा लेखिए देखि बाहेक स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
१९. गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन विधिः नेपालको संविधानको धारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।